Same sex marriage: समलिंगी विवाहकायदा अमान्य; केंद्र सरकारची भूमिका – can’t legalise same-sex marriage: government


वृत्तसंस्था, नवी दिल्ली :

आपला कायदा, न्यायप्रक्रिया, आपला समाज आणि नैतिक मूल्ये ही समलिंगी विवाहाला मान्यता देत नाहीत, त्यामुळे अशा विवाहाला मान्यता देता येणार नाही, अशी भूमिका केंद्र सरकारने सोमवारी दिल्ली उच्च न्यायालयात मांडली.

सर्वोच्च न्यायालयाने परस्परसहमतीने समलिंगी संबंधांना मान्यता दिली असली, तरी समलिंगी विवाह करणे अद्यापही शक्य नाही. त्यामुळे हिंदू विवाह कायदा, तसेच विशेष विवाह कायदा या अंतर्गत समलिंगी विवाहाला मान्यता द्यावी, अशी मागणी करणारी जनहित याचिका दिल्ली उच्च न्यायालयात दाखल झाली आहे. त्यावर मुख्य न्यायाधीश डी. एन. पटेल आणि न्या. प्रतीक जालान यांच्या पीठासमोर सुनावणी झाली.

या सुनावणीत सोमवारी सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी केंद्र सरकारच्या वतीने भूमिका मांडली. त्यांनी न्यायालयासमोर मांडले की, समलिंगी विवाहांना मान्यता न देणे व अशा विवाहाच्या नोंदणीस परवानगी न देणे यामागे अन्य दोन कारणेही आहेत. पहिले म्हणजे, संबंधित याचिका यासंदर्भात कायदा तयार करण्याची विनंती न्यायालयाला करत आहे आणि दुसरे म्हणजे, अशा प्रकारे कोणताही दिलासा दिला गेल्यास तो विविध वैधानिक तरतुदींचा भंग ठरेल. विविध कायद्यांचे उल्लंघन केल्याशिवाय असे करणे न्यायालयाला शक्य नाही. हिंदू विवाह कायद्याअंतर्गत विविध तरतुदींमध्ये पती व पत्नी या नात्यांचा उल्लेख आहे. समलिंगी विवाहात पती कोण व पत्नी कोण हे कसे ठरवता येईल, असा सवाल तुषार मेहता यांनी केला.

वाचा :आग्र्यातील संग्रहालयाला मुघलांचे नव्हे छत्रपती शिवाजी महाराजांचे नाव, यूपीच्या मुख्यमंत्र्यांची घोषणा
वाचा :‘कुणाच्या आईनं इतकं दूध पाजलंय की उद्धव ठाकरेंना अयोध्येत रोखू शकेल’

खंडपीठाने असे निरीक्षण नोंदवले की, जगभरात बदल होत आहेत, पण ते भारतात लागू होतीलच असे नाही.

या विषयावर जनहित याचिका करण्याची गरज आहे का, असा प्रश्नही न्यायालयाने उपस्थित केला. जे लोक यामुळे प्रभावित होत असल्याचा दावा करत आहेत, ते सुशिक्षित आहेत आणि स्वत: न्यायालयापर्यंत येऊ शकतात, असे न्यायालयाने म्हटले. त्यावर, प्रभावित व्यक्ती सामाजिक बहिष्काराच्या भीतीने समोर येण्यास घाबरत असल्याने जनहित याचिका दाखल करण्यात आली आहे, असे म्हणणे याचिकाकर्त्यांच्या वकिलांनी मांडले.

पुढील सुनावणी २१ ऑक्टोबरला

आपल्या समलिंगी विवाहाची नोंदणी करू न शकलेल्या जोडप्यांची माहिती देण्याचे निर्देश न्यायालयाने वकिलांनी दिले. यावरील पुढील सुनावणीसाठी न्यायालयाने २१ ऑक्टोबरची तारीख निश्चित केली आहे.

वाचा :अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांच्या वेशभूषेवर टिप्पणी; लोकसभेत गोंधळ
वाचा :लॉकडाऊनमध्ये किती प्रवासी मजुरांचा जीव गेला? सरकारला माहीत नाही



Source link

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *