anil deshmukh: anil deshmukh : भाजप खासदाराची माजी सैनिकाला मारहाण; देशमुखांचे चौकशीचे आदेश – anil deshmukh order police to investigate retired soldier sonu mahajan case


मुंबई: निवृत्त नौदल अधिकाऱ्याला मारहाण केल्याने भाजपने शिवसेनेने घेरलेले असतानाच आता राज्यातील आघाडी सरकारने भाजपला अडचणीत आणले आहे. भाजपचे खासदार उन्मेष पाटील यांनी चार वर्षांपूर्वी माजी सैनिकाला मारहाण केल्याप्रकरणी गृहमंत्री अनिल देशमुख यांनी चौकशीचे आदेश दिले आहेत. त्यामुळे भाजपची चांगलीच कोंडी होण्याची शक्यता वर्तवण्यात येत आहे.

अनिल देशमुख यांनी ट्विट करत या प्रकरणाच्या चौकशीचे आदेश दिले असल्याची माहिती दिली आहे. २०१६ साली भाजपचे तेव्हाचे आमदार व आताचे खासदार उन्मेष पाटील व इतरांनी माजी सैनिक सोनू महाजन यांच्यावर हल्ला केला होता. तेव्हाच्या भाजप सरकारने महाजन यांना न्याय दिला नाही. यासंदर्भात मला मिळालेल्या अनेक निवेदनांनुसार पोलिसांना पाटील यांची या संदर्भात चौकशी करण्याचे आदेश दिले आहेत, असं देशमुख यांनी म्हटलं आहे. २०१६ साली हा गुन्हा घडला होता. पण तेव्हा भाजपचे सरकार असल्याने पाटील यांच्यावर एफआयआर दाखल झाला नाही. त्यानंतर २०१९ मध्ये उच्च न्यायालयाच्या आदेशानंतर एफआयआर दाखल करण्यात आला. परंतु पुढे कोणतीही कायदेशीर कारवाई पाटील यांच्यावर झाली नाही, असंही देशमुख यांनी म्हटलं आहे. भाजपने निवृत्त अधिकाऱ्याला मारहाण झाल्याबद्दल आंदोलन सुरू केल्याने आता भाजपच्याच खासदाराने माजी सैनिकाला मारहाण केल्याचं प्रकरण उघड झाल्याने भाजपची कोंडी झाली आहे.

माजी सैनिकास मारहाण: शिवसेनेला घेरणाऱ्या भाजपला काँग्रेसने ‘असे’ कोंडीत पकडले

एका माजी सैनिकाला न्यायाकरिता गेली चार वर्षे दारोदार भटकावे लागले. फडणवीस सरकारने दबाव आणून त्यांना छळ छळ छळले, जेलमध्ये टाकले, तडीपार केले. आज महाराष्ट्र विकास आघाडी सरकारने गृहमंत्री अनिल देशमुख यांच्या आदेशानुसार सोनू महाजन यांना न्याय दिला आहे, अशी प्रतिक्रिया काँग्रेसचे प्रवक्ते सचिन सावंत यांनी व्यक्त केली आहे.

आघाडी सरकार बरखास्त करून राष्ट्रपती राजवट लागू करा: आठवले

जळगावमधील माजी सैनिक सोनू महाजन यांच्यावर २०१६ साली भाजपचे तेव्हाचे आमदार व आताचे खासदार उन्मेष पाटील यांच्या आदेशावरून हल्ला करण्यात आला. राज्यात त्यावेळी फडणवीस यांचे सरकार होते. तेच गृहमंत्रीही होते, तरीही एफआयआर सुद्धा दाखल करून घेतला गेला नाही. उच्च न्यायालयाने २०१९ मध्ये आदेश दिल्यानंतर एफआयआर दाखल करण्यात आला परंतु आजपर्यंत उन्मेष पाटील यांच्यावर पोलिसांनी कोणतीही कारवाई केलेली नाही. संरक्षणमंत्री राजनाथसिंह किंवा त्यांच्या आधीच्या संरक्षण मंत्र्यांनेही याची दखल घेतली नाही. राजनाथसिंह सोनू महाजन यांच्यावरील हल्ल्याची दखल घेऊन फोन करणार आहेत का? सैनिका-सैनिकांमध्ये संरक्षणमंत्र्यांनी भेदभाव का करावा ? असे प्रश्न सचिन सावंत यांनी उपस्थित केले आहेत.

मदन शर्मा मारहाण: राज्य सरकारची भूमिका संशयास्पद; भाजपचा आरोप



Source link

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *