Maratha community: मराठा आरक्षण खडतरच – maratha community cannot be compared to the marginalized section says supreme court


म. टा. विशेष प्रतिनिधी, मुंबई/वृत्तसंस्था, नवी दिल्ली

‘आरक्षणासाठी सर्वोच्च न्यायालयाने घालून दिलेल्या ५० टक्क्यांची मर्यादा ओलांडायची असल्यास विशिष्ट समाज हा अत्यंत मागास असल्याचे दाखवून अनन्यसाधारण व अपवादात्मक परिस्थितीत त्या अटीत सूट मिळू शकते. मात्र मराठा समाजाच्या बाबतीत अशी कोणतीही विशिष्ट अनन्यसाधारण व अपवादात्मक परिस्थिती दाखवण्यात राज्य सरकार अयशस्वी ठरलेले आहे’, असे अत्यंत महत्त्वाचे व गंभीर निरीक्षण सर्वोच्च न्यायालयाने आपल्या अंतरिम निकालात नोंदवले आहे. त्यामुळे मराठा आरक्षण कायद्याच्या कसोटीवर टिकण्याचा यापुढचा मार्गही अत्यंत खडतर असल्याचे स्पष्ट झाले आहे.

‘मराठा आरक्षण कायद्यांतर्गत पदव्युत्तर पदवी वैद्यकीय अभ्यासक्रमांचे जे प्रवेश झाले आहेत त्यावर कोणताही परिणाम होणार नाही. मात्र, २०२०-२१ या शैक्षणिक वर्षासाठी यापुढे होणाऱ्या सर्व शिक्षण प्रवेशांत मराठा आरक्षण लागू करू नये. त्याचप्रमाणे सरकारी व सार्वजनिक सेवांतील नोकऱ्यांतही या आरक्षणाचा लाभ देऊ नये’, असा आदेश न्या. एल. नागेश्वर राव, न्या. हेमंत गुप्ता व न्या. एस. रवींद्र भट यांच्या पीठाने बुधवारी अंतरिम निकालात दिला. तसेच २०१८मध्ये राज्यघटनेत झालेल्या १०२व्या सुधारणेमुळे आरक्षणाच्या संदर्भात काही महत्त्वाचे कायदेशीर प्रश्न निर्माण झाल्याने आरक्षण विरोधातील सर्व अपिले सुनावणीसाठी घटनापीठाकडे वर्ग करण्याची विनंती पीठाने सरन्यायाधीशांना केली. या आदेशाची प्रत गुरुवारी उपलब्ध झाली. त्यात महत्त्वाची निरीक्षणे नोंदवून आरक्षण लाभाच्या स्थगितीमागची कारणमीमांसाही पीठाने स्पष्ट केली आहे.

‘सर्वोच्च न्यायालयाने इंदिरा साहनी निवाड्याद्वारे आरक्षणासाठी ५० टक्क्यांची मर्यादा घालून दिलेली असताना महाराष्ट्र सरकारने ती ओलांडली, असा आरक्षणविरोधी याचिकादारांचा मुंबई उच्च न्यायालयात मुख्य युक्तिवाद होता. मात्र, अपवादात्मक व अनन्यसाधारण परिस्थितीत असल्यास ही मर्यादा ओलांडण्याच्या राज्य सरकारच्या अधिकारांना या निवाड्याने प्रतिबंध घातला नसल्याचा आरक्षण समर्थकांचा युक्तिवाद होता आणि तो उच्च न्यायालयाने ग्राह्य धरला. राज्य सरकारने मराठा समाजाला आरक्षण देण्यासाठी गायकवाड आयोगाच्या अहवालाचा आधार घेतला. मराठा समाज हा सामाजिक, शैक्षणिक व आर्थिकदृष्ट्या मागास असून या समाजाला सरकारी नोकऱ्यांत पुरेसे प्रतिनिधित्व नाही, असे आयोगाने म्हटले. ८५ टक्के समाज हा मागास ठरत असल्याने त्यांना ५० टक्क्यांच्या मर्यादेत आरक्षण देणे शक्य होणार नाही आणि त्यामुळे या समाजाच्या उन्नतीसाठी अपवादात्मक व अनन्यसाधारण परिस्थतीअंतर्गत मर्यादा ओलांडण्याकरिता राज्य सरकारने उचललेली पावले योग्य आहेत, असेही आयोगाने म्हटले. उच्च न्यायालयानेही ते ग्राह्य धरले. मात्र, अत्यंत दुर्गम भागात आणि मुख्य प्रवाहापासून वेगळे राहत असणाऱ्या समाजासाठी सर्वोच्च न्यायालयाने अपवाद घालून दिलेला आहे आणि अशा विशिष्ट अपवादाचा वापर करताना अतिखबरदारी घेण्यासही इंदिरा साहनी निवाड्यात बजावलेले आहे. महाराष्ट्रात ३० टक्के लोकसंख्या असलेल्या मराठा समाजाची अतिदुर्गम भागात राहणाऱ्या समाजाशी तुलना केली जाऊ शकत नाही. सरकारी सेवांत अपुरे प्रतिनिधित्व, आरक्षणाच्या लाभापासून वंचित अशा निकषांच्या आधारावर समाजाचे सामाजिक, शैक्षणिक व आर्थिक मागासलेपण ठरू शकत नाही. त्यामुळे मराठा समाजाला ५० टक्क्यांच्या पुढे जाऊन आरक्षण देताना अपवादात्मक व अनन्यसाधारण परिस्थिती दाखवण्यात राज्य सरकार अयशस्वी ठरलेले आहे. तसेच उच्च न्यायालयानेही निकष ग्राह्य धरताना गल्लत केली आहे, असे आम्हाला प्रथमदर्शनी वाटते’, असे अत्यंत गंभीर निरीक्षण पीठाने आपल्या आदेशात नोंदवले आहे.

१५ सप्टेंबरपर्यंत भरती न करण्याचे आश्वासन

२७ जुलै २०२० रोजी राज्य सरकारने उच्च न्यायालयाला आश्वासन दिले होते की, सार्वजनिक आरोग्य आणि वैद्यकीय शिक्षण व संशोधन हे विभाग वगळता अन्य विभागांमधील रिक्त जागा भरण्यासाठी १२ टक्के मराठा आरक्षणाच्या आधारे १५ सप्टेंबरपर्यंत भरती प्रक्रिया राबवणार नाही. तर, मुंबई उच्च न्यायालयाने गेल्या वर्षी २७ जूनच्या आदेशात म्हटले होते की, सर्वोच्च न्यायालयाने घालून दिलेली एकूण आरक्षणावरील ५० टक्क्यांची मर्यादा अपवादात्मक परिस्थितीत ओलांडली जाऊ शकते.



Source link

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *