EMI Moratorium Case Extended For Two Weeks By Supreme Court – तारीख पे तारिख, कर्जदारांना तूर्त दिलासा


नवी दिल्ली : करोना संकटात सहा महिने कर्ज वसुलीला स्थगिती (EMI Moratorium) दिल्यानंतर त्यावर व्याज आकारावे की माफ करावे, याबाबतचा पेच अद्याप कायम आहे. केंद्र सरकारने या प्रकरणी दोन आठवड्यांची मुदत देण्याची विनंती सर्वोच्च न्यायालयाला केली होती. ती मान्य करत न्यायालयाने सुनावणी दोन आठवडे पुढे ढकलली आहे. आता २८ सप्टेंबर रोजी यावर सुनावणी होणार आहे.

थकीत हप्त्यांवर व्याज वसूल करावे का याबाबत अद्याप कोणताही तोडगा निघालेला नाही. गेल्या आठवड्यात सलग दोन दिवस सर्वोच्च न्यायालयात जोरदार युक्तीवाद झाला होता. त्यानंतर १० सप्टेंबरपर्यंत सुनावणी पुढे ढकलण्यात आली होती. आज गुरुवारी पुन्हा न्यायमूर्ती अशोक भूषण यांच्या खंडपीठापुढे सुनावणी सुरु झाली. मात्र यात केंद्र सरकारने दोन आठवड्यांचा अवधी मागून घेतला. ही मागणी खंडपीठाने मान्य केली. मात्र ३१ ऑगस्टपर्यंतची कर्जखाती बुडीत कर्जखात्यांमध्ये वर्ग करू नये, असा आदेश कायम ठेवण्यात आला आहे.

सराफा ; जाणून घ्या आज किती रुपयांनी स्वस्त झाले सोने
केंद्र सरकारकडून महाअधिवक्ता तुषार मेहता यांनी खंडपीठाला सांगितले की व्याजावर व्याज आकारण्याच्या मुद्दयावर २ ते ३ वेळा बँकांशी बैठक झाली आहे. यात बँकांची भूमिका महत्वाची असेल, असे मेहता यांनी सांगितले. इंडियन बँक असोसिएशनच्या वतीने ज्येष्ठ विधिज्ञ हरीश साळवे यांनी न्यायालयाला सांगितले की या प्रकरणात सरकारने कोणतीही स्पष्ट भूमिका घेतलेली नाही. एक नवीन प्रस्ताव आहे जो तातडीने मंजूर केला पाहिजे. एसबीआयने जी मार्गदर्शक प्रणाली सादर केली आहे त्याची अमलबजावणी व्हावी असे साळवे यांनी सांगितले. लॉकडाउन संपुष्टात आला आहे. त्याचे सर्व नुकसान बँकांवर लादणे चुकीचे आहे, असे मत त्यांनी व्यक्त केले. उर्जा कंपन्यांबाबत राज्य सरकारानीं निर्णय घ्यायाला हवा असा मुद्दा त्यांनी मांडला.

यू-टर्न ; शेअर बाजारात तेजी, रिलायन्सचा शेअर उच्चांकावर
वरिष्ठ वकिल सीए सुंदरम यांनी EMI Moratorium आणखी दोन आठवडे वाढण्याची मागणी केली.सहा महिन्यांचे व्याज कर्जदारांच्या खात्यातून वजा करण्यास बँकांनी सुरुवात केली असल्याकडे त्यांनी न्यायालयाचे लक्ष वेधले. या संपूर्ण प्रक्रियेत सामान्य कर्जदारांना मोठा मनस्ताप झाला आहे, असे त्यांनी सांगितले.

‘पीएफ’वर व्याज; आर्थिक अडचणीमुळे ‘ईपीएफओ’चा हा निर्णय
मागील आठवड्यात सलग दोन दिवस या प्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी झाली. ज्यात केंद्र सरकारकडून महाअधिवक्ता तुषार मेहता यांनी बाजू मांडली. त्यांनी सांगितले की मोरॅटोरियम सुविधा केवळ टाळेबंदीत कर्जदारांवरील आर्थिक भार कमी करण्यासाठी देण्यात आली. व्यावसायिकांना त्यांची भांडवली गरज यामुळे भागवता आली. ज्यांवर करोनाचा परिणाम झाला त्यांनी या सुविधेचा लाभ घेतला. ज्यांनी आधी कर्ज हप्ते चुकवले होते त्यांना ही सुविधा मिळाली नाही, असे मेहता यांनी न्यायालयाला सांगितले होते.

बँकांनी ही मुदत वाढवू नये , असा आग्रह रिझर्व्ह बँकेकडे धरला आहे. तर औद्योगिक संघटनांनी व्याज माफी आणि या सुविधेच्या मुदत वाढीची मागणी केली आहे.
थकीत कर्जहप्त्यांचे व्याज कोणत्याही परिस्थितीत माफ करता येणार नाही, अशी भूमिका रिझर्व्ह बँकेने घेतली आहे.



Source link

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *